ઇમરજન્સી

આજે તારીખ 25 જૂન – ઇમર્જન્સીને આજે 46 વર્ષ થયા.. ભારતની લોકશાહી ઉપર કટોકટી લાદી દેનાર કોંગ્રેસના કોફીનને વર્તમાન સમયમાં એક બાદ એક ખીલા ઠોકાઈ રહ્યા છે. ત્યારે 46 વર્ષ પેહલા શું બન્યું હતું તે નવી પેઢીએ જાણવું એટલું જ જરૂરી છે. બન્યું હતું એવું કે માર્ચ 1971ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ‘ગરીબી હટાઓ’ના નારા સાથે કોંગ્રેસે 518માંથી 352 બેઠક મેળવી પ્રચંડ બહુમતી હાંસલ કરી. ડિસેમ્બર 1971માં ભારતે પાકિસ્તાનને યુદ્ધમાં કારમી હાર આપી હતી અને દુનિયાના નકશામાં બાંગ્લાદેશ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ઇદિંરા ગાંધી 1971 ની લોકસભાની ચૂંટણી રાયબરેલી બેઠક ઉપર 71,499 વિરુદ્ધ 1,83,309 મતે વિજેતા જાહેર કરાયા ત્યારે પરાજિત ઉમેદવાર સંયુક્ત સમાજવાદી પક્ષના ‘લોકબંધુ’ તરીકે ઓળખાતા ભૂતપૂર્વ સવાતંત્ર સેનાની હતા રાજ નારાયણે ઇંદિરા ગાંધી ઉપર આચારસંહિતા બાબતે અલાહાબાદ હાઇકોર્ટેમાં કેસ કયૉ હતો જે ચાલી રહ્યો હતો. જેમાં ઇંદિરા ગાંધી સામે અદાલતમાં બે આરોપ મુકાયા હતાં. એક કે નવી દિલ્હી ખાતે વડાપ્રધાન સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા યશપાલ કપૂર પાસે ચુંટણી પ્રચારનું કામ કરાવવું. કેમકે કાયદા મુજબ સરકારી અધિકારીને અંગત કામે લગાડી શકાય નહીં. બીજું કે રાય બરેલીમાં ચૂંટણી સભાઓ માટે જે મંચ તૈયાર થયાં હતાં એમાં ઉત્તરપ્રદેશના સરકારી કર્મચારીઓ પાસે કામ લેવામાં આવ્યું હતું. રાજ નારાયણનો કેસ એડવોકેટ શાંતિ ભૂષણ (પ્રશાંત ભૂષણના પિતા) લડી રહ્યા હતા. ઇંદિરા ગાંધીએ વી.એ.ખેર ને કેસ સોંપ્યો. આ કેસ જસ્ટિસ જગમોહનલાલ સિંહા સામે ચાલી રહ્યો હતો. જેઓ ઇમાનદાર માણસ હતા.જસ્ટિસ સિંહાએ માચૅ 1975 દરમ્યાન વડાપ્રધાનને અદાલતમાં હાજર થવા સમન્સ પાઠવ્યું. 18 માચૅ 1975ના રોજ ઇંદિરા ગાંધી અદાલતમાં હાજર થઇને જવાબ આપવા કઠેડામાં 5 કલાક ઉભા રહ્યા. ઇંદિરા ગાંધી માટે આ કેસ જીતવો પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ર બની ગયો. તેમણે જસ્ટિસ સિંહાને ઉત્તરપ્રદેશના કોગ્રેસી સાંસદ સભ્ય દ્રારા રુપિયા 5,00,000 માં ખરીદવાની કોશિશ કરી જે નિષ્ફળ ગઈ. બીજી કોશિશમાં તેમણે અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટેના ચીફ જસ્ટિસ ડી.એસ.માથુર દ્વારા ઓફર મોકલી સુપ્રીમ કોર્ટેમાં જસ્ટિસ પદ આપવાની વાત કરી. પણ બંને વાત જનતા વચ્ચે પહોંચી ગઈ. કોઈ કીમિયો કામ ન લાગતા આખરે જસ્ટિસ સિંહા બંગલા પર આઈબીની વૉચ ગોઠવી દેવાઈ અને જસ્ટિસ સિંહાના સ્ટેનોગ્રાફર નેગી રામ નિગમને એરેસ્ટ કરીને ટોર્ચર કરવામાં આવ્યા. હેતુ હતો ચુકાદો શું આવવાનો છે તે અગાઉથી સ્ટેનોગ્રાફર પાસથી જાણી લેવાનો. જો કે તે બાદ પણ સફળતા ના મળી. 12, જૂન 1975ને દિવસે જસ્ટિસ સિંહાએ ઇંદિરા ગાંધી વિરુધ્ધ ચુકાદો આપ્યો. જેમાં ઇંદિરા ગાંધીની જીતને રદ કરી સાથે પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો કે આગામી છ વષૅ સુધી તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણી લડી શકે નહીં. ઇન્દિરા ગાંધીના વકીલે ચુકાદાના વિરુધ્ધ માં સ્ટે માગ્યો જેમાં ચુકાદા સામે 20 દિવસ માટે સ્ટે મળ્યો. ચુકાદો આવ્યો તે સાથે જુન 23ના રોજ વિરોધપક્ષોએ જયપ્રકાશ નારાયણના નેતૃત્વમાં રેલી કાઢી જેનું નામ હતું “અહંકાર રેલી”. જેમાં જયપ્રકાશે પોલીસ તથા સૈન્યને કહ્યું કે તેમણે સરકારના ‘ગેરકાયદે’ હુકમો માનવા નહીં. આ નિવેદનનો લાભ લેવા સંજય ગાંધીનું કુટિલ દિમાગ કામ કરી ગયું અને તેમના મતે સંવિધાનની કલમ 352 મુજબ ઇમર્જન્સી લગાવવાનું આ સારું બહાનું હતું. દરમ્યાન હાઇકોર્ટના ચુકાદા સામે ઇન્દિરા ગાંધી સુપ્રીમ કોર્ટ ગયા હતા જ્યાં જસ્ટિસ વી.કે. કૃષ્ણા ઐયરે 24 જૂન, 1975ના દિવસે હાઇકોર્ટના નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવીને સાંસદ તરીકે ઇન્દિરા ગાંધીને મળતી તમામ સુવિધાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો જે પછી ઇંદિરાગાંધી ચારે બાજુથી ચુકાદાનો અમલ કરવાની જવાબદારીમાં ધેરાયેલા હતા. જે બાદ સફદરજંગ રોડ ઉપર આવેલા વડાપ્રધાનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને મિટિંગોનો દોર ચાલુ થયો. કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેવકાંત બરુઆ, સિધ્ધાર્થ શંકર રાય, બાબુ જગજીવનરામ, યશવંત ચવાણ, ડૉ. કીરણસિંહ, સંજય ગાંધી અને રાજીવ ગાંધી સાથે જેમને કારણે ઇન્દિરા મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા તે યશપાલ કપૂર. સંજય ગાંધીના મતે રાજીનામુ આપવાને સ્થાને કલમ 352 મુજબ કટોકટી લાદવા નિર્ણય લેવાનો હતો. તે સમેયે કોંગ્રેસ ઉપર સંજય ગાંધીનો ભારે પ્રભાવ હતો તેથી તેમની વાતને કોઈ નકારી શક્યું નહીં. સરકાર સમક્ષ સિદ્ધાર્થ શંકર રાયે ઇમર્જન્સીનો પ્રસ્તાવ મુક્યો. જેને ઇંદિરા ગાંધીએ ટેકો જાહેર કર્યો પછી જરૂર હતી માત્ર રાષ્ટ્રપતિની સહીની ઔપચારિકતાની. ઇંદિરા ગાંધીના અહેસાન તળે દબાયેલા રાષ્ટપતિ ફકરુદીન્ અલી એહમદે જૂન 25, 1975ના રોજ ઇમર્જન્સીના ઘોષણાપત્ર પર સહી કરી દીધી. ઇમર્જન્સીની પૂર્વ તૈયારીઓ સંજય ગાંધી અને તેમનું જૂથ RAWના ગુપ્તચરો સાથે મળીને કયારના કરી ચૂક્યા હતા. દેશની નિર્દોષ પ્રજા ઉપર ઇમર્જન્સી ઠોકી બેસાડ્યાના પ્રથમ 72 કલાકમાં હજારો નિર્દોષ માણસોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા. એક સપ્તાહમાં જ આવા કેદીઓની સંખ્યા 1,10,000 થઇ ગઈ. ન્યાયપાલિકાની સત્તા ખતમ કરી દેવામાં આવી. પોલીસ કે સરકારી અધિકારીના જનતા સામેના કોઈ પણ વર્તન બાબતે કોર્ટમાં ન જઈ શકાય. કોઈ પણ કારણ વગર કોઈને પણ ગમે તે રીતે પકડીને પોલીસ જેલમાં નાખી દે. પરિવારને કે લગતા વળગતાને જાણ સુદ્ધાં કરી ન શકાય. પ્રેસની સ્વતંત્રતા સંપૂર્ણપણે છીનવી લેવામાં આવી. સરકારના બાતમીદાર ચારેબાજુ ફરતા રહેતા. લગભગ તમામ લોકપ્રિય વ્યક્તિઓના ફોન ટેપ કરવામાં આવતા. દેશની સુપ્રીમ કોર્ટે નિવેદન આપ્યું કે ભારતમાં હવે right to life પણ નથી રહ્યો. નાગરિકને વાંક ગુના વગર પણ હકૂમત ગમે ત્યારે શૂટ કરાવી કે ફાંસી એ લટકાવી શકે છે. આ બધું ભારતમાં બન્યુ અને એકવીસ મહિના સુધી આ ચાલતું રહ્યું. આજે 46 વર્ષ થયા અત્યારની પેઢીને ત્યારના ઘટનાક્રમ અંગે ઝાઝો અણસાર નહીં હોય. ત્યારની પેઢીએ ભોગવેલી યાતનાઓ અને તકલીફો વિષે જાણીશું તો આપણે આજની પેઢી લોકશાહીની કિંમત સમજીશું. – કેયુર જાની

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जस्टिस बदरूल इस्लाम…
असम का निवासी…
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की
असम में प्रैक्टिस की…
1962 से 68 तक कोंग्रेस ने इसे राज्यसभा भेज दिया…
68 के बाद इसे फिर कोंग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया, इस कार्यकाल को पूरा होने का समय था 1974 किंतु 1972 में कोंग्रेस ने इस से इस्तीफा लेकर इसे गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बना दिया…
यानी सीधे कोंग्रेस सांसद के पद से हाई कोर्ट का जज बन गया…
7 जुलाई 1979 मार्च 1980 तक हाई कोर्ट का जज बना रहा…
रिटायर होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया…
और इस बार प्रधानमंत्री थी।इंदिरा गांधी…
क्या भारतीय इतिहास में ऐसा अन्य कोई उदाहरण है जिसमे हाई कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो??
कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त…
जज की कुर्सी संभालते ही उसने सब पहला निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को अर्बन को ऑपरेटिव घोटाले से बरी करना, समझ गए ना इसे सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाया गया ओर किसने बनवाया…
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त…
जगन्नाथ मिश्रा को घोटाले से बरी करने के एक माह बाद इस जज ने सुप्रीम कोर्ट से अचानक इस्तीफ़ा दे दिया…😊
जबकि कार्यकाल अभी भी लगभग 50 दिन का शेष था…
माने इसको 13 जनवरी 1983 को रिटायर होना था
इस्तीफा क्यों दिया…
क्योंकि 19 जनवरी विधानसभा नामांकन की अंतिम दिनांक थी😊
समझ रहे हो खेल कैसे खेला जाता था और कौन खेल रहा था और मोहरा एक मज़हब विशेष से संबंध रखता था…
इसे बारबेटा से कोंग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया…
पर किसी कारण से ये चुनाव लड़ नही सका
अभी बाकी है दोस्तों…
15 जून 1983 को कोंग्रेस ने इसे फिर राज्यसभा से सांसद बना दिया…😊
इतना ड्रामा देश मे हो रहा था पर किसी लिब्राण्डु, कोंग्रेसी ने सवाल क्यों नही उठाया?

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जब एक आतंकवादी, यासिर अराफात ने इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीन राष्ट्र की घोषणा की, तो फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कौन था❓

सउदी अरब? – जी नहीं,
पाकिस्तान? – जी नहीं,
अफगानिस्तान? – जी नहीं,
इराक? – जी नहीं,
तुर्की? – जी नहीं,
सोचिये फिर किस देश ने फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी होगी❓

सेकुलर भारत! जी हाँ!

इंदिरा गाँधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी और यासिर अराफात जैसे आतंकवादी को “नेहरू शांति पुरस्कार” और राजीव गाँधी ने उसको “इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार” दिए।

और तो और
राजीव गाँधी ने तो उसको पूरे विश्व में घूमने के लिए बोइंग ७४७ गिफ्ट में दिया था।

अब आगे जानिए…

वही खुराफात, सॉरी अराफात, ने OIC (Organisation of Islamic Countries) में काश्मीर को “पाकिस्तान का अभिन्न भाग” बताया और उस आतंकवादी ने बोला कि “पाकिस्तान जब भी चाहे तब मेरे लड़ाके काश्मीर की आजादी के लिए लड़ेंगे।”

और जी हाँ, इतना ही नहीं, जिस शख्स को दुनिया के १०३ देश आतंकवादी घोषित किये हों, और जिसने ८ विमानों का अपहरण किया हो, और जिसने दो हजार निर्दोष लोगों को मार डाला हो, ऐसे आतंकवादी यासिर अराफात को सबसे पहले भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। जी हाँ।

इंदिरा गाँधी ने उसे “नेहरू शांति पुरस्कार” दिया, जिसमें एक करोड़ रुपये नगद और २०० ग्राम सोने से बना एक शील्ड होता है।

अब आप सोचिये, १९८३ में, यानि आज से ३७ वर्षों पहले, एक करोड़ रुपये की आज वैल्यू क्या होगी। (देढ़ अरब से भी ऊपर)

फिर राजीव गाँधी ने उसे “इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार” दिया।

फिर यही यासिर अराफात काश्मीर के मामले पर खुलकर पाकिस्तान के साथ हो गया, और इसने घूम घूमकर पूरे इस्लामिक देशों में कहा, कि फिलिस्तीन और काश्मीर दोनों जगहों के मुसलमान गैर-मुसलमानों के हाथों मारे जा रहे हैं, इसलिए पूरे मुस्लिम जगत को इन दोनों मामलों पर एकजुट होना चाहिए।

अब, वो कांग्रेस पार्टी मोदी जी को सिखा रही है, कि “विदेश नीति कैसे की जाती है।”

— साभार

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वर्ष 1980
इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी ।आते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार को चलता किया और वहां के नये मुख्यमंत्री बने श्री अब्दुल रहमान अंतुले। अंतुले इंदिरा गांधी के कट्टर समर्थक थे , इमरजेंसी में इन्होंने अपनी नेता का साथ दिया था और कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा कांग्रेस अंतुले साहब ही मैनेज करते थे । मराठा लौबी नाराज थी मगर इंदिरा गांधी को इन सब की कभी परवाह नहीं थी । सरकार चलने लगी।
उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे श्री अरूण शौरी । एक दिन जब शौरी साहब अपने चैंबर में बैठे थे तो उनसे मिलने एक नामी डाक्टर साहब आए। उन्होंने बताया कि वे एक अस्पताल खोलना चाहते हैं मगर फाइल सी एम के यहां अटकी पड़ी है । कारण पता चला कि 5 करोड़ रूपए एक ट्रस्ट को दान देने पर ही मंजूरी मिलेगी। और कुछ अन्य लोगों ने भी बताया कि बिना इसके कोई काम नहीं होता है ।
ट्रस्ट का नाम था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान । अरूण शौरी ने पहली बार इस ट्रस्ट का नाम सुना था । उन्होंने डाक्टर साहब को विदा किया और अपने सहकर्मी गोविंद तलवलकर को इसके बारे में पता लगाने को कहा । खोजबीन शुरू हुई मगर किसी को पता नहीं था कि यह ट्रस्ट कहां है। फिर एक दिन सचिवालय बीट के एक पत्रकार ने पता कर ही लिया कि इस ट्रस्ट का कार्यालय कोयना बांध पुनर्वास औफिस के एक कमरे में है ।
खोजी टीम वहां पहुंची तो पता चला कि एक कमरे में दो लोग बैठते हैं ,एक कैशियर ,एक टाइपिस्ट बस । बाहर में एक छोटा सा बोर्ड है जो दिखता भी नहीं
यह भी पता चला कि दोनों स्टाफ लंच के लिए एक घंटे बाहर जाते हैं । बस उसी समय खोजी पत्रकार उस कमरे में घुसे । वहां उन्होंने पाया कि ट्रस्ट के नाम से करीब 102 चेक पड़े हैं जो विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुए हैं ।एक रजिस्टर में उनकी एंट्री भी है। सारे चेक नंबर और बैंक का नाम नोट कर लिया । समय हो चुका था इसलिए उस दिन ये लोग वापस आ गए।
जाकर शौरी साहब को बता दिया लेकिन वे खुश नहीं हुए ।उनका कहना था कि इन सब की फोटो कॉपी चाहिए ।
दूसरे दिन ये कोयना पुनर्वास औफिस गये और खुद को आडिट टीम का बताकर कुछ डाक्यूमेंट फोटो कौपी करने का जुगाड कर लिया । फिर लंच ब्रेक में रजिस्टर और चेक की फोटो कॉपी हासिल हो गई
अब भी अरुण शौरी खुश नहीं थे ।उनका मानना था कि चेक से कैसे प्रूफ होगा कि यह किसी काम के एवज में दी गई है ? तब नई सरकार में शंटिंग में पड़े एक वरीय आई ए एस अफसर की मदद ली गई। उन्होंने बताया कि जिस जिस तारीख का जिस बिजनेस मैन का चेक है उससे संबंधित कोई न कोई निर्णय कैबिनेट में पारित हुआ है । होटल के लिए जमीन दिए जाने के दिन होटल मालिक का चेक । बीयर बार एसोसिएशन का चेक और उसी दिन बीयर बार में डांस देखने की स्वीकृति । कड़ी से कड़ी मिलती गई । उस समय सीमेंट और चीनी का राशनिंग था। ये दोनों परमिट पर मिलते थे । सीमेंट और चीनी को फ्री सेल में बेचने का पारी पारी से कंपनियों को छूट मिलता था ।यही सबसे बड़ा घोटाला था। जिस कंपनी ने पैसे दिए उसे लगातार छूट । जिसने नहीं दिए उस की राशनिंग।
अब न्यूज बनाने की बारी थी। संपादक खुद रात में 11 बजे कंपोज करने बैठे ।उन्हें डर था कि लिक न हो जाए ।
और बात लिक हो गई। अंतुले साहब का फोन इंडियन एक्सप्रेस के मालिक श्री रामनाथ गोयनका को आया। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि मैं संपादकीय मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और फोन रख दिया।
दूसरे दिन न्यूज छपा .. इंदिरा गांधी के नाम पर व्यापार ।
हंगामा हो गया । संसद में सवाल उठा तब वित्त मंत्री आर वेंकटरमण ने कहा कि इंदिरा गांधी को ऐसे किसी ट्रष्ट की जानकारी नहीं है
दूसरे दिन न्यूज छपा… झूठे हैं आप वित्त मंत्री जी और साथ में ट्रस्ट के उद्घाटन समारोह की तस्वीर भी छाप दी गई जिसमें इंदिरा गांधी भी उपस्थित थीं।
हंगामा इतना बढ़ा कि अंतुले साहब बर्खास्त हो गये ।
बताया जाता है कि मृणाल गोरे ने इस पर मुकदमा दायर कर दिया था और डर था कि इंदिरा गांधी भी न फंस जाएं।
इसलिए अंतुले को बर्खास्त कर दिया गया।
यह खोजी पत्रकारिता कै स्वर्णिम काल की अनूठी मिसाल है।

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मनमोहन सिंह सत्ता में थे… प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति थी तभी अचानक एक खबर ने सबको चौंका दिया कि एक बेहद कट्टरपंथी मुस्लिम गुलाम वाहनवटी भारत का अटार्नी जनरल नियुक्त हुआ

गुलाम वाहनवती अपने हिंदू विरोधी होने के लिए मशहूर था

उसने सुप्रीम कोर्ट ने में भारत सरकार की तरफ से वह केस लड़ा था जिसमें रामसेतु तोड़ने की बात थी और इसी गुलाम वाहनवती के सलाह पर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था की रामायण काल्पनिक है राम रावण युद्ध कभी हुआ ही नहीं था रामसेतु तो एक प्राकृतिक संरचना है

मुसलमानों को ओबीसी कोटे में शामिल करने का केस हो

इतना ही नहीं उस वक्त भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल वीके सिंह यह गुलाम वाहनवती उनकी फर्जी सर्टिफिकेट बना कर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जबरदस्ती रिटायर करने की अपील किया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसे लात खानी पड़ी थी क्योंकि जांच में वह सर्टिफिकेट फर्जी निकला था

इतना कट्टर मुसलमान भारत का अटार्नी जनरल बनकर भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपने इस्लामी एजेंडे से चला रहा था

फिर अप्रैल 2014 में एडीशनल सॉलीसीटर जनरल हरिन पी रावल ने यह सनसनीखेज आरोप लगा दिया की गुलाम वाहनवती अपना कट्टर इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं इस आरोप के बाद इसे अपना पद छोड़ना पड़ा था

और इस कट्टरपंथी मुस्लिम को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने के पीछे अहमद पटेल था जिसने अब तक की सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा उनका नियुक्ति करवाया था

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अरुण सुक्ला

दैनिक भास्कर में एक खबर पढ़ी जो यह बताती है एक जमाने में कांग्रेस के अंदर कितना दंभ कितना अहंकार था

1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी यह चाहते थे विपक्ष का कोई भी नेता चुनाव ना जीतने पाएं….. अटल बिहारी वाजपेई जी ने ग्वालियर से नामांकन किया और राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेई के सामने ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया को उतार दिया जबकि उस समय माधवराव सिंधिया राजनीति में थे ही नहीं

अटल बिहारी बाजपाई भौचक्के रह गए क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर उठी थी ऊपर से ग्वालियर में महाराजा सिंधिया का ग्वालियर में काफी प्रभाव है और राजीव गांधी ने यह चक्रव्यूह ऐसे समय में रचा जब अटल बिहारी वाजपेई जी को दूसरे सीट से नामांकन करने का समय तक नहीं मिला

अंतिम समय तक वह भिंड से नामांकन करना चाह रहे थे लेकिन भिंड कलेक्टर ऑफिस तक जाते जाते नामांकन का समय निकल चुका था

1984 में बीजेपी की मात्र 2 सीट आई थी एक गुजरात के मेहसाणा से और दूसरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर से और भव्य विजय के बाद राजीव गांधी ने बड़े घमंड से कहा था आज मेरी मां का दिया नारा साकार हो गया क्योंकि मेरी मां ने एक नारा दिया था “हम दो हमारे दो” और बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली है

और राजीव गांधी के इतना कहने पर मंच पर बैठे सभी कांग्रेसी नेता खिलखिला कर ठहाके मारकर घमंड से हंस पड़े

अटल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द वही था जब राजीव गांधी ने बीजेपी के 2 सीट आने पर यह कहा था कि आज मेरे मां का नारा सफल हो गया हम दो हमारे दो ।

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3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह UP के मुख्यमंत्री बने थे उस समय UP की विधानसभा में दो मुसलमान थे।
एक दिन कमाल यूसुफ नाम के विधायक ने चौधरी चरण सिंह से कहा कि चौधरी साहब आप केवल हिंदुओं की वोटों से ही मुख्यमंत्री नहीं बने हो, हमने भी तुम्हें वोट दी हैं, अब हमारी कुछ मांग हैं वह आपको माननी पड़ेगी !
चौधरी साहब ने कहा यदि तुम्हारी मांग मैं ना मानूं तो क्या करोगे ? उस मुस्लिम विधायक ने कहा कि मुसलमान जन्मजात लड़ाकू होता है बहादुर होता है यदि तुम हमारी मांग स्वीकार नहीं करोगे तो हम लड़ करके अपनी मांगे मनवायेंगे !
चौधरी साहब ने कहा – के नीचे बैठ जा वरना जितना ऊपर खड़ा है उतना ही तुझे जमीन में उतार दूंगा ! तुम बहादुर कब से हो गए ? मुसलमान बहादुर बिल्कुल नहीं होता , एक नंबर का कायर होता है ! तुम यदि बहादुर होते तो मुसलमान बनते ही क्यों , यह जितने भी हिंदुओं से मुसलमान बने हैं यह तलवार के बल पर बने हैं ! जो तलवार की नोक को देखकर ही अपने धर्म को छोड़ सकता है और विधर्मी बन सकता है वह बहादुर कैसे हो सकता है !
बहादुर तो हम हैं कि हमारे पूर्वजों ने 700 साल तक मुसलमानों के साथ तलवार बजाई है ! लाखों ने अपना बलिदान दिया है ! लेकिन मुसलमान नहीं बने , तो बहादुर हम हुए या तुम हुए ! तलवार को देखते ही धर्म छोड़ बैठे आज तुम बहादुर हो तुम्हें तो अपने आप को कायर कहना चाहिए , और जो भी हिंदुओं से बना हुआ मुसलमान है पक्का कायर है क्योंकि तुमने इस्लाम को स्वीकार किया था , और मैं तुम्हारी एक भी मॉंग मानने वाला नहीं हूं जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं देखना चाहता हूं तुम कितने बहादुर हो।
धन्य हैं ऐसे मुख्यमंत्री !

भारताचे सार्वभौमत्व संपवण्यासाठी राजकारणात प्लांट केलेली माणसे

अरविंद केजरीवाल आणि कंपनी

© समीर गोरे

अरविंद केजरीवाल काल तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. आज भारतात या माणसाला ओळखत नाही असा कोणीही नसेल. पण मला आपल्याला 2006 या काळात घेऊन जायचे आहे.
आपल्यापैकी किती जणांनी अरविंद केजरीवाल हे नाव 2006 साली ऐकलं होतं ? कोणीच नसेल, मलातरी अजिबात माहीत नव्हते. पण या माणसाला 2006 साली रोमन मॅगसेसे अवॉर्ड मिळाला होता. आपण म्हणाला कित्येक समाजसेवक आपल्याला माहीत पण नसतात पण अवॉर्ड मिळाल्यावर समजतात. पण हा रोमन मॅगसेसे अवॉर्ड या केजरीवाल ला कशासाठी मिळाला जे जेव्हा तुम्हाला समजेल तेंव्हा तुमच्या पायाखालची जमीन पहिल्यांदा सरकेल.

या केजरीवाल ला अवॉर्ड Emerging Leadership in india या साठी मिळाला होता. लागला का पहिला शॉक ? ज्या माणसाला आपण ओळखत पण नाही त्याला लिडरशीप साठी आशिया चे नोबेल समजले जाणारे अवॉर्ड कसे मिळाले ? इथूनच या कहाणीची सुरवात आहे.
सर्वप्रथम हा रोमन मॅगसेसे अवॉर्ड काय आहे? तो कोणाला दिला जातो ? यात अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा सीआयए चा संबंध काय हे तुम्हाला खालच्या लिंकमध्ये समजेल.

Ramon Magsaysay Award: Established by two CIA linked American organisations in memory of a CIA groomed Philippines president

त्यातला एक परिच्छेद खालील प्रमाणे

President Magsaysay died in a plane crash in 1957, and the Ramon Magsaysay Award was established in his memory. It may be noted that the award was constituted by New York-based Rockefeller Brothers Fund. In 2000, Ramon Magsaysay Emergent Leadership Award was established by Ford Foundation, another American organisation. Both these organisations are known for working for American interests in foreign countries, and have a history of closely working with the CIA. In fact, the Ford Foundation is alleged to be a philanthropic facade of the Central Intelligence Agency.

आता आपण परत येऊ या केजरीवाल वर. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांची कबीर नावाची एक एनजीओ होती ज्याला याच फोर्ड फाउंडेशन ने प्रचंड पैसा पुरवला. अशाच अनेक एनजीओ चे त्यावेळचे मालक आठवा, काही नावं मी सांगतो ज्यांना ह्या फोर्ड फाउंडेशन ने पैसे दिले. तिस्ता सेटलवाड, योगेंद्र यादव, मीरा सान्याल, मल्लिका साराभाई, अमर्त्य सेन, मेधा पाटकर, या सगळ्यांना फोर्ड फाउंडेशन ने लाखो करोडो डॉलर्सची मदत केली आहे आणि काहींना मॅगसेसे अवॉर्ड पण मिळाले आहेत. या बद्दलची एक लिंक खाली देत आहे ती पण नक्की बघा

https://m.facebook.com/notes/surajit-dasgupta/the-cia-ford-ngo-congress-nac-aap-nexus/10152395314509630/

आता 2006 ला अमेरिकेला भारत अशांत करण्यात काय फायदा होता तर तेव्हा भारत परत एकदा द्विपक्षीय राजनीतिकडे चालला होता. भाजप हरली तरी काँग्रेस जिंकली होती आणि सत्तेचा खेळ या दोन राष्ट्रीय पक्षात खेळला जाऊ लागला होता. दोन्ही पक्षांच्या इकॉनॉमिक पोलिसीज जवळपास सारख्याच होत्या आणि त्यामुळे भारत झपाट्याने विकसित होऊ लागला होता. त्या काळात 10℅ जीडीपी ग्रोथ आपल्या आवाक्यात आली होती. भारत पाकिस्तान संबंध चांगले होऊ लागले होते. त्यामुळेच अमेरिकेच्या पोटात दुखणे सहाजिकच होते. म्हणूनच ही वर दिलेली फौज पैसे देऊन बनवली गेली आणि त्या फौजेचा म्होरक्या बनवला अण्णा हजारे

आता येऊ अण्णा आंदोलन वर. अण्णा हजारे असाच एक एनजीओ वाला. ज्याला महाराष्ट्रा बाहेर कोणी ओळखत नव्हते तो उपोषणाला काय बसतो, स्टेज वर हे सगळे फोर्ड फाउंडेशन चे पोसलेले कावळे अवतरतात, मीडिया ला अमाप पैसा वाटला जातो आणि 28 न्यूज चॅनल त्या अण्णा आंदोलनाचे लाईव्ह प्रक्षेपण 15 दिवस करतात. कोणाच्याच मनात शंकेची पाल कशी चुकचुकली नाही ? अण्णा देशाचा नेता बनलाच कसा ज्याला त्याच्या महाराष्ट्रात कोणी विचारत नव्हते. केजरीवाल, सिसोदिया, किरण बेदी, प्रशांत भूषण आणि त्याचा बाप डायरेक्ट स्टेजवर पोचलेच कसे ? केंद्र सरकारने यांना लोकपाल कायदा बनवताना बोलावलेच कसे ? असे अनेक अनुत्तरित प्रष्ण आहेत. पण या सर्व प्रकारामुळे केंद्रातील तेव्हाचे सरकार अस्थिर झाले आणि करप्शन प्रचंड वाढले.
या अण्णा आंदोलन वाल्यांनी परदेशातून आणि इथे आंदोलनाला जमणाऱ्या लोकांच्या कडून जे पैसे जमा केले होते त्या पैशावरून अण्णा आणि केजरीवाल यांच्यात भांडणे झाली. पैसे अण्णांच्या नावावर जमा केले होते म्हणून अण्णांनी 125 कोटी केजरीवाल कडे मागितले आणि ह्या मिटिंगचे किरण बेदीच्या घरी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग (स्टिंग ऑपरेशन) करून अण्णांना ब्लॅकमेल केले गेले. याची लिंक

https://dai.ly/x55vwwi

आता अण्णांचा पत्ता कट होता. अ टिपिकल युझ अँड थ्रो केस. आजची अण्णांची परिस्थिती काय आहे ? त्यांनी कितीही घासले तरी ते पुन्हा आंदोलन करू शकत नाहीत, त्यांना जनता आणि मीडिया कोणीही किंमत देत नाहीत.

अरविंद चे सहकारी प्रशांत भूषण याचे काश्मीर बद्दल विधान आठवा, आठवत नसेल तर ही लिंक बघा

काश्मीर बद्दल कोणत्याही काँग्रेसी ने पण असे विधान केलेले नाही. अफझल गुरू ला फाशी पासून वाचवायला रात्री सुप्रीम कोर्ट उघडायला लावणारा पण हाच भूषण आहे.
आता या आपला येणारा जो पैसा आहे त्याचा मेजर स्रोत हा खलिस्तान चळवळी च्या लोकांच्या कडून आहे. याबद्दल आलेली बातमी

https://www.financialexpress.com/india-news/bjp-congress-attack-arvind-kejriwal-after-sting-operation-claims-pro-khalistan-front-funded-aap-during-punjab-elections/1338269/

यावर झालेले स्टिंग ऑपरेशन

https://www.republicworld.com/india-news/general-news/watch-after-stung-khalistan-terror-support-group-talks-about-aap-funding-manish-sisodia-abuses-republic-tv-on-being-asked-a-question.html

आणि सर्वात महत्वाचे की अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया जेव्हा परदेशात फंड गोळा करायला गेलेत तेव्हा ते खलिस्तान चळवळीच्या लोकांच्या घरात राहिले आहेत.
ही त्याची लिंक

https://www.indiatoday.in/assembly-elections-2017/punjab-assembly-election-2017/story/punjab-polls-arvind-kejriwal-khalistani-terrorist-house-957933-2017-01-30

या खलिस्तानी आणि मिशनरी च्या पाठिंब्यावर आप पंजाब आणि गोव्यात पसरली. आता आपण म्हणाल मिशनरी यात कुठून आले. तर फोर्ड फाउंडेशन पासून ते मॅगसेसे अवॉर्ड ते अण्णा आंदोलन यात मिशनरी होतेच याचं आणिक एक प्रूफ देतो.
जेव्हा मदर तेरेसा ना सेंट हा सन्मान दिला गेला तेव्हा भारताच्या परराष्ट्र मंत्री म्हणून सुषमा स्वराज उपस्थित होत्या पण तिथे बोलावले गेलेल्यांमध्ये बंगालचा मुख्यमंत्री आणि केजरीवाल होता. त्याची लिंक

https://www.indiatoday.in/india/story/arvind-kejriwal-to-attend-mother-teresa-sainthood-ceremony-in-vatican-331578-2016-07-27

पंजाब मध्ये जेव्हा हे प्रचार करत होते तेव्हा त्यांच्या सुखबिर सिंग खैरा ने उघडपणे रेफ़्रेंडम 2020 या खलिस्तानी अजेंड्याला सपोर्ट केला होता. त्याची लिंक

https://m.hindustantimes.com/punjab/khaira-s-support-to-referendum-2020-lands-aap-in-a-mess-again/story-sl1HWuXFwxeJDEIhR6xkWM.html

आता सर्वात शेवटचे आणि सर्वात भयानक. आपल्याला आठवत असेल तर अण्णाला उपोषणाला बसवून हे सर्व चोर रोज सरकार ने बनवलेल्या लोकपाल कमिटी मध्ये मिटिंग ला जायचे आणि काही खुसपट काढून मिटिंग फेल व्हायची. तेव्हा यांना मार्ग निघणे अभिप्रेत नव्हतेच फक्त हा विषय मोठा करून देशात आग लावायची होती. आणि त्या साठी त्यांनी अनेक मौलवींना हाताशी धरून दिल्लीत इजिप्त च्या तेहरीर स्क्वेअर सारखे आंदोलन करून भारतात क्रांती आणायची होती आणि हे आहे त्याचे प्रूफ

आता तुम्हीच ठरवा हा केजरीवाल देशप्रेमी आहे, देशद्रोही आहे, का कोण आहे.

I rest my case here.

Thanks for reading

समीर गोरे

चिदंबरम

आज वो चिदंबरम जेल में है और उसे गिरफ्तार करते हुए हम सबने टीवी पर लाइव देखा.

चिदंबरम ने कुछ गलत किया है ये तो सब जानते हैं लेकिन… वो किस मामले में जेल में है… और, असल में उसने किया क्या है … ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा.

असल में ये सारा खेल 2006 में शुरू हुआ था…. जब, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने मिलकर INX MEDIA नामक एक कंपनी शुरू की जिसके लिए उन दोनों विदेशी निवेश की आवश्यकता थी.

अब नियम यह है कि…. अगर, आप को अपना बिजनेस चलाने के लिये विदेशी फंड की आवश्यकता है तो आप Direct route से पैसे ले सकते हैं.

लेकिन…. अगर आपको देश की सुरक्षा या सम्प्रभुता से जुड़े किसी बिजनेस जैसे कि…. रक्षा, बैंकिग या फिर मीडिया जैसे कार्यों के लिये विदेशी निवेश चाहिये तो उसके लिये आपको सरकार के FIPB (Foreign Investment Promotion Board) से मंजूरी लेनी पड़ती है.

सरकारी भाषा में इसे Approved Route कहते हैं.

तो, नियम के तहत…. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी FIPB के पास गए और और दो चीजों की परमिशन माँगी….!

जिसमें से पहला…. विदेशी निवेश की.

और, दूसरा…. उस निवेश का 26% पैसा अपने ही किसी और बिजनेस ( INX News ) में लगाने की.

लेकिन…. FIPB ने मुखर्जी को सिर्फ 4.62 करोड़ रूपये की ही विदेशी निवेश की परमिशन दी तथा 26% पैसा INX news में लगाने की मंजूरी नहीं दी और उसके लिए मना कर दिया.

लेकिन…. मुखर्जीयों ने 4.62 करोड़ की मंजूरी को नजरअंदाज कर 305 करोड़ का विदेशी निवेश ले आये… जिससे, यह कानून का उल्लंघन हुआ … और, यह अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन गया.

इसके साथ ही मुखर्जीयों ने FIPB के मंजूरी के खिलाफ जाकर विदेशी निवेश का 26% पैसा INX news में लगा दिया.

लेकिन… आयकर विभाग को गड़बड़ की भनक लगी और इसकी जाँच शुरू हुई.

आयकर के जाँच में जब…. मुखर्जी फंसने लगे तो, उन्होंने सोचा किसी बड़े आदमी को अगर अपने बिजनेस से जोड़ लें तो हम बच सकते हैं.

और, इस काम के लिए उन्होंने पकड़ा तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को और कार्ति चिदंबरम के बेटे की कंपनी Chess Management Services limited को अपनी कंपनी का Consultant बना दिया.

पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के INX Media से जुड़ते ही मुखर्जी के खिलाफ चल रही Revenue Department की सारी जाँच बंद हो गयी क्योंकि कार्ति की पिता पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे और देश के सारे REVENUE DEPARTMENT उनके ही अधीन थे.

सिर्फ इतना ही नहीं…. कार्ति चिदंबरम के जुड़ने के बाद …. अब FIPB ने भी INX Media को नया प्रपोजल भेजने कहा और उनकी विदेशी निवेश की लिमिट बढा दी.

यह सब कुछ इसलिये हो रहा था क्योंकि…. पी चिदंबरम भारत के वित्त मंत्री थे.

अब…. कार्ति की कंपनी CMSL को कंसल्टंट होने की वजह से 3.5 करोड़ दिये जाने थे… लेकिन, कार्ति चिदंबरम सयाना था और उसे लगा कि पैसा अगर डायरेक्ट अपनी कंपनी लिया तो आगे चलकर फँस सकता हूँ…. इसलिये, उसने एक बेनामी कंपनी Advanced Consulting Limited and Services के द्वारा पैसा लिया।

बस… यहीं से सारा घोटाला फंस गया.

2014 में सरकार बदली.

और… 2017 में ED ने कार्ति चिंदबरम, INX Media उसके Directors पर केस दर्ज किया.

और, उसकी CBI जाँच हुई तथा कार्ति एक महीना जेल में भी रहा.

जाँच चलती रही…. और, जांच में देश विदेश में इसके पास 54 करोड़ की आय से ज्यादा संपत्ति का भी पता लगा.

अब तक तो केवल कार्ति ही लपेटे में था…. लेकिन, पी चिदंबरम तब फँस गया जब इंद्राणी मुखर्जी ने सरकारी गवाह बन यह कह दिया कि मैंने पी चिंदबरम को रिश्वत दी थी.

चिदंबरम ने केस दर्ज होने से ही पहले Anticipatory bail ले लिया और हर बार बचता रहता तथा, जाँच में सहयोग नहीं किया.

लेकिन इस बार दिल्ली HC के जज ने बेल से मना कर दिया और अरेस्ट वारंट जारी हो गया और इस तरह अब पी चिदंबरम फिलहाल जेल में है.

वैसे मेरा निजी तौर पर मानना है कि…. राजदंड सबपर समान रूप से लागू होना बिल्कुल न्यायसंगत है क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि…. राजा हो या रंक… कानून की नजर में सब बराबर है.

जय महाकाल…!!!

नोट : जानकार बताते हैं कि चिदंबरम साहब बहुत गुणवान है और उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी बड़ी है….
और, ये inx media केस तो बहुत ही छोटी है उन कारनामों के सामने.

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अजय वर्मा

तेलगु फिल्मों के महानायक हुआ करते थे स्व नन्दमूरी तारक रामाराव जिन्हें उनके प्रशंसक एन टी आर भी कहा करते थे। साठ के दशक में उनकी कृष्ण अर्जुन की कहानी पर फिल्म आई थी। आलम यह था कि टिकट पाने के लिए लोग घण्टों तक लाईन में लगा करते थे। वे दक्षिण भारत में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बहुचर्चित फिल्म बाहुबली के निर्देशक राजामौली इसी फिल्म का रिमेक बना रहे हैं। फिल्म के रिमेक में उनके पोते जूनियर एनटीआर भी काम कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर को टीवी पर फिल्म देखने वाले कृष और जनता गैराज के हीरो के रूप में पहचानते हैं। जूनियर एनटीआर की शक्ल अपने दादा से मिलती है। प्रशंसको की मांग पर वह मात्र 16 साल की उम्र में ही फिल्में करने लगे। उनकी लगातार सात फिल्में सुपरहिट हुई थी। एनटीआर जूनियर लगभग हर फिल्म में अपने जंघे को थाप देते हैं। यह उनके दादा के स्टाइल की कापी है। फिल्म कृष के आखरी सीन में एनटीआर सीनियर भी दिखते हैं, जो कि उनकी पुरानी फिल्म की क्लिपिंग है।
अस्सी के दशक में किसी बात को लेकर वे देश की प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। तीन दिनों तक समय मिलने का इंतजार करते रहे। किन्तु श्रीमती गांधी ने उन्हें मिलने का समय ही नहीं दिया। इससे वे खूब खफा हुए। इसे उन्होंने तेलगु विडा मतलब तेलगु जनता का अपमान निरूपित किया। वापस आंध्र लौटे और तेलगु अस्मिता के नाम पर उन्होंने तेलगु देशम पार्टी बनाई। कुछ समय बाद हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व वीपी सिंह जब जनमोर्चा पार्टी बनाकर कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे, तब स्व एनटीआर ने कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियों को एकजुट कर राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। राष्ट्रीय मोर्चा के वे संयोजक बनाए गए थे।
उनकी उम्र ढल रही थी और वे बीमार भी रहने लगे थे। इसी दौरान उनके दामाद चन्द्र बाबू नायडू ने उनकी पार्टी का हाईजैक कर लिया था। चंद्रबाबू नायडू आंध्र के मुख्यमंत्री भी बने। अटल सरकार के समय उन्होंने बाहर से समर्थन किया। तब उन्ही की पार्टी के स्व जीएमसी बालयोगी लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। नरेंद्र मोदी की जब साल 2014 में सरकार आई तब भी शुरुआती दौर में सरकार का वे बाहर से समर्थन कर रहे थे। बाद में सरकार का विरोध करने लगे। अभी हुए लोकसभा चुनाव के समय भाजपा विरोधी हर पार्टी प्रमुख से मिलकर उन्होंने ना जाने क्या चर्चा की। आंध्र में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए। जिसमें उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई। इस तरह से वे ना तो घर के रहे ना तो घाट के। तेलगु अस्मिता के नाम पर उनके ससुर एनटीआर की पार्टी तेलगु देशम की साख भी वे ले डूबे।